प्रस्तावित इनक्रिप्शन नीति से निजता पर हमले की आशंका को लेकर उपजे विवाद को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को इस नीति के मसौदे को वापस ले लिया। इसमें सोशल मीडिया समेत सभी तरह के संदेशों को 90 दिन तक सुरक्षित रखने को अनिवार्य किया गया था। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि मसौदे में व्यक्त कुछ विचारों से बेवजह संदेह पैदा हो रहा है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को मसौदा वापस लेने और इस पर उचित तरीके से विचार कर फिर से इसे सार्वजनिक करने को कहा है।
